ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ-2005 ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ-2005 ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਐਕਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਘਪਲੇ ਜਿਥੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਬਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦਫਤਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। 2005 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਸ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਚ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
_______________________________
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਧਰ ਅਚਾਰਗੁਲੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 1978 ਦੇ ਬੀਏ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਭਾਵ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
_______________________________
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1994 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1996 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੇਨ ਫਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ 1997-ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਗੋਆ, ਸਾਲ 2000- ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਾਲ 2001- ਦਿੱਲੀ, ਸਾਲ 2002- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।