ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਵਿਚ ਖਾਸ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ-2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. (ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ 1948 ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਕਦਰ ਮੋਕਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਨੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰੁਚੀ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਬਿੱਲ ਦੋ ਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ‘ਟਾਡਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੋਟਾ’ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਟਾਡਾ’ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਾ ਕੇ ‘ਪੋਟਾ’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਓੜਕ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ, 2004 ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ। ‘ਪੋਟਾ’ ਦੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 2004 ਅਤੇ 2008 ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਬਤ ਘੋਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਸਭ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2012 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ; ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੀਆ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਹਿਤ’ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੀ ਅਵਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤ ਹੀ ਕੌਮੀ ਹਿਤ ਹਨ?
ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ/ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਰੁੱਪ ਤਮਾਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਵੰਨਸੁਵੰਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਲਈ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ., ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਧੁਸ ਵਿਚ ਸਮੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ/ਤਰਮੀਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸੀਕਰਨ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚੋਂ ਉਠਣ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕੋਇਕ ‘ਹੱਲ’ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਥੋਪਣ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਠਣ ਵਾਲੇ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰੇ’ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਦਿ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹਾਇਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ (1984), ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ (2002) ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੌਫਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਂਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 15-20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਲਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ. ਐਕਟ-1967 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।