ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੰਨ 1984 ਤੋਂ ਸੰਨ 1995 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 2002 ਵਿਚ ਮੁੜ ਅਰੰਭਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫ਼ ਆਈ. ਆਰ., ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮਾਂ (ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ), ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈ. ਪੀ. ਟੀ) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਨ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਕਾਂ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਗਾਂਗੂਲੀ (ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ), ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ (ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ), ਕੌਲਿਨ ਗੌਨਸਾਲਵੇਜ਼ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ), ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ (ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਲਾੜਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ), ਕਵਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ (ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ), ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ (ਟਰਾਈਬਲ ਐਕਟਾਵਿਸਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਫੈਂਡਰ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ), ਤਪਨ ਬੋਸ (ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫੋਰਮ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਅਹੈਂਗਰ (ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਐਰੈਂਟਸ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਅਰਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਆਪ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀਆਂ/ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 2097 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਉਲਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਆਈ. ਪੀ. ਟੀ. ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ 1513 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਾਂ ਗੈਰਮੁਨਾਸਿਬ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲਮਕਾਏ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।’ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਨ 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਲੋੜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਗੂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।