ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 33 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿਚ 77 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 89 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 55 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਲੋਕ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 15 ਜਣਿਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਨæਸੀæਟੀæ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 33 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ‘ਚ ਅਕਤੂਬਰ 31 ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਰਮਿਆਨ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।