ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ (ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ) ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਰੌਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਲਟਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਕ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, 24 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਾਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਏਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਸਕੇ।
________________________
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਯੋਗ ਜੱਜ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਜਾਂਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਟ ਜੋ ਹੁਣ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣੇ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਏਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
________________________
ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ: ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ
ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਸਿਟ’ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।