ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ- ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ਼ਵਾਈ.ਐਲ਼) ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਆਪਸਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 2004 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 22 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਅਸੂਲ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਲਪ (ਬੇਸਿਨ ਕੰਸੈਪਟ) ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਜਾਂ ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਝੀਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥਲ ਵਿਚ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਥੋਂ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਖੁਦ ਸਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 24 ਮਾਰਚ, 1976 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 35-35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ 1980 ਵਿਚ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 158.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 171.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 42.2, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 86, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 35, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 6.5 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2003 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ 171.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਘਟ ਕੇ 143.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 2004 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 5 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।