ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਫਤਰੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 1.2 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1.2 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 44,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ 1.2 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.2 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 1.08 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ 29,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਅਤੇ 16,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 31 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਭਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁੱਪੀਤੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਟਕਾ ਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।