ਕਵੀ, ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਕਸਰ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਲਹਿਰ ‘ਮੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342

ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਦਸ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਮੀਆਂ’ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਮੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ ਭੱਦਰ-ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਜ਼ੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਅਸਾਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਇਸੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ’ ਜਾਂ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ’ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਮੀਆਂ’ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਵੀਆਂ ਨੇ ‘ਮੀਆਂ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਕਵੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਿਮ! ਇਸੇ ਲਈ ਦਸ ਕਵੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 153 ਏ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
153 ਏ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ‘ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਨਮ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਸ਼ਾਲਿਮ ਐਮ. ਹੁਸੈਨ, ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਰੇਹਨਾ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਅਸ਼ਰਫ-ਉਲ ਹੁਸੈਨ ਆਦਿ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ‘ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਫਰਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਵੀਆਂ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਸਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਉਪਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਲਵਾਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਵੋਟਰ, ‘ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.’ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼) ਦੇ ਖੌਫ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਬਰ ਸੁਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ, ਟੱਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਂ-ਏ-ਮੁਹੱਬਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ‘ਮੀਆਂ’ ਕਵੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜਿਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ‘ਲਿਖ, ਲਿਖ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਮੀਆਂ ਹਾਂ/ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਲੜੀ ਨੰ. 200543 ਹੈ/ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ/ਇਕ ਅਗਲੇ ਹੁਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ/ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫਰਤ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ?/ਲਿਖ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਹਾਂ/ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ/ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਨੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ/ਤੁਹਾਡੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ/ਅੱਖਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਸੁਰਖ/ਖਬਰਦਾਰ! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ/ਦੂਰ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।’
ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਅੰਤਮ ਡਰਾਫਟ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਵੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਾਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬਾਹਰੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਾਮੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ 1826 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਸਾਮ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਇਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਨਾਮ ਬਾਹਰਲੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਉਥੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਲੋਕ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੰਗਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ 1983 ਵਿਚ ਨੇਲੀ (ਅਸਾਮ) ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਨਪਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।
1997 ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਡੀ’ (ਸ਼ੱਕੀ) ਵੋਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਇਕ ਸੌ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਬਣਾਏ ਗਏ। ‘ਡੀ’ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਅਸਾਮ ਦੇ ਛੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਈ 2014 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਨਸੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼’ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਇੰਚ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦਮ ਲਵੇਗੀ।’ 1985-2016 ਦਰਮਿਆਨ 90000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ’ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਮੀਆਂ’ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਬੰਗਾਲੀ ‘ਮੀਆਂ’ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਲੇਕਿਨ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।