-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ- ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚ ਛੱਡੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ।
ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼) ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਯਾਨਿ ਸ਼ਾਰਧਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਹਿਰ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਈਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਦੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਲੈ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਧਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਭੁਚਾਲਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੋਇਨਾ ਡੈਮ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਭੁਚਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਚੁਕਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਉਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਦੀ ਉਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਧੌਲ ਗੰਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਏਨਾ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇਗੀ।
ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ; ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਚੱਪਣੀ ਮੂਧੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਚੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਸਤੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੋਹਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਗਾਰ ਬਾਹਲੀ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਚੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਕੰਢੇ ਉਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਰਵਾਣਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਫਲੋਅ ਓਧਰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸਿਓ ਨਹਿਰ ਦਾ ਓਵਰ ਫਲੋਅ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਚੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਥੱਲਾ ਮਸਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੌੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਯਿਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਏਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਵਿਚ ਵਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਢੇ ਗਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ‘ਵਾਧੂ’ ਓਵਰ-ਫਲੋਅ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੱਟ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਓਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਰਧਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਨਹਿਰ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਪਾਟਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਰਵਾਣਾ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਮੀਲ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਉਸੇ ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਹੋ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ।
ਕਹਾਣੀ ਇਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ! ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਕੀ ਨਹਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਬਣਾਏ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੈਰੇਜ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਗੋਤਾ-ਖੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਏਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੈਰੇਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੌਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਰਧਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਿੱਕ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਗਾਰ ਵਧ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਸੈਨਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।