ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿਰਬਾਹ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਸੀ. ਐਨ. ਐਨ., ਨਾਸਾ ਜਾਂ ਅਲ ਜਜੀਰਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸੀ. ਐਨ. ਐਨ. ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 40% ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਸਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 122 ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 120ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਿਅੰਕਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜਿਸਟ ਮੈਟ ਰੋਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੇਸ (ਘ੍ਰAਛਓ-ਘਰਅਵਟੇ ੍ਰeਚੋਵeਰੇ Aਨਦ ਛਲਮਿਅਟe ਓਣਪeਰਮਿeਨਟ) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ 95% ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2008 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਮੁੜ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ 97.5% ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹੈ, 1.5% ਪਾਣੀ ਬਰਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ 1% ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਝਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ 40% ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਲਮੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2040 ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 4 ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਿਆਸਾ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ 70% ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6584 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 4520 ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ 1034 ਇਕਾਈਆਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 253 ਬਲਾਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਅਤੇ 681 ਬਲਾਕ ਅਰਧ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੌਨਸੂਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਵਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਾਨਣੂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹਰ ਛੜਯੰਤਰ ਵਰਤ ਕੇ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਗੰਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੂਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਖ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਉਗ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਗੰਦ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਜਲ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਜੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬੀ. ਐਸ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਜਲ ਮਾਹਰ ਨਵ ਪਿੰਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਬਾਬੇ’ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਿਤ ਵੰਡਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।