ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਆਈ ਫਿਲਮ ‘ਆਰਟੀਕਲ 15’ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਭਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੁੱਟੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਫੋਨ: +91-98554-04330
ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਫੋਨ: +91-94783-34242
ਫਿਲਮ ‘ਆਰਟੀਕਲ 15’ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ, ਫਿਲਮ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਨੇਤਾ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਰੂਪੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਫਿਲਮ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਤਰਨਾਕ, ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਰੱਖਤ ‘ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ’ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਚੂਲ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਬਦਾਯੂੰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਤਬਕਾ ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਵਿਚ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ, ਕਾਗਜ਼ੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰਕਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਐਪਰ, ਇਕ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬ ਦੇ ਉਸ ਦਰੱਖਤ ‘ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਦੇਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਾਸਦਿਕ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ‘ਆਰਟੀਕਲ 15’ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ ਕੁ-ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ‘ਫੰਡਰੀ’, ‘ਸੈਰਾਟ’ (ਮਰਾਠੀ) ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਲਾਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੇ ‘ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਚ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਬਿੰਬਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਾਫਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਅਪਹੁੰਚ ਦਲਦਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜੰਗਲ (ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਬੂ, ਘੁਟਨ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ) ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਲਾ ਮੂਲ ਫਰਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੌਖ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਜਾਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮੁਢਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਇਸ ਸਿਨੇਮਈ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਥਾਨਿਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਬ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ/ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ, ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੇਹ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ‘ਦਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ’ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੇਈਮਾਨੀ’ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕਵੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਲਿਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ-ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਹੇ ਲਿੰਗਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟਕਥਾ ਵਿਚ ਬੁਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ‘ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ’ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਯੂਨਿਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਜਾਤ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਅਛੂਤ ਸਮੱਸਿਆ’ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਲਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਟੈਂਕ (ਮਹਦ) ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਦਲਿਤ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਥਰੀਨ ਮਿਉ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਤੀ ਦਮਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ’ ਛਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਗਟਰ ਰਿਪੋਰਟ’ ਆਖਦਿਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੋਸਤ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ- ‘ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੋ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।’
ਇਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ’ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ‘ਆਰਟੀਕਲ 15’ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਊਣਤਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਗੁੰਝਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੱਤਾ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਹਿਮ ਟਿਪਣੀ ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਜੋਸਫ ਪਰੂਧੋਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ’ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ- ‘ਕੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ?’ 1847 ਵਿਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪਾਵਰਟੀ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ’ ਵਿਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ:
‘ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਜਗੀਰੂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਦਾਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।” (ਪੰਨਾ 118)।
ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ 1859 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ‘ਏ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਾਨਮੀ’ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
‘ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਰਤ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰੀਤ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਲਈ/ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲੀਟ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ:
‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਜਮਾਤ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਵੇਗੀ। ਉਲਟਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।’
ਹੁਣ ਇਥੇ ਉਸ ‘ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ’ ਦਾ ਖਾਕਾ ਅਤੇ ਖਾਸਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ‘ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ’ ਜਾਂ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਦੰਡ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਧਾਰਤ ‘ਪਦਾਰਥਿਕ ਵੰਡ’ ਅਤੇ ‘ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ’ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪ੍ਰੋਲੋਤਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਰਗ-ਵੰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ‘ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ’ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਅੰਤ ਤਕ ‘ਮਸੀਹਾ’ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ‘ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ’ ਹੀਰੋ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਈ ਲੁਪਤ ਹਿੰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਮਿਤ ਧਿਰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਈ ਅਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਮਿਤ ਧਿਰ ਲਈ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਰੰਗ-ਭੇਦ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਸੀ ਦਮਿਤ ਚੱਕਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਡਾ. ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਤੇ ਓਮ ਬਾਲਮੀਕੀ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ, ਹਮ-ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਸਲੇ ‘ਨੈਤਿਕਤਾ’, ‘ਸੁੱਚਤਾ’, ‘ਉਚਤਾ’, ‘ਪਵਿੱਤਰਤਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਥਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਘਾੜਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਫਸਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਯਾਨ (ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਇਕ) ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਤੀ ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ?
ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਔਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੜਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਤਮਾ/ਚੇਤਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਨ ਗੋਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਆਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਣ ਖਾਣ, ਮਨਪਸੰਦ ਢੰਗ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਲਟ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਜੇਤੂ ਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।