ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ: ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ

ਦਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੋਪ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਫੀਮ, ਪੋਸਤ, ਡੋਡੇ, ਸੁੱਖਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸਮੈਕ ਤੇ ਚਿੱਟਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਾਇਣਕ ਤਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਮਾੜੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਐਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਹਾਦਸਾ, ਦੰਗੇ, ਮਾਰ-ਕੁਟ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਘਰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਤੁਲਤ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰੜੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਅੱਜ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਾਇਣ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਘਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ’ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਡੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਥਲੀਟ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ.ਓ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 1994 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਡੋਪ ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ’ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਝਾਅ ਰਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1999 ਵਿਚ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਨੇ ਵਰਲਡ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਡਬਲਿਊ.ਏ.ਡੀ.ਏ. – ਵਾਡਾ) ਦੀ ਸਵਿਟਰਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲਉਸਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਵਾਂ ਡੈਕਲੇਰਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਮਾਂਟਰੀਅਲ (ਕੈਨੇਡਾ) ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਰਜਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਆਫਿਸ, ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡੋਪ ਸਬੰਧੀ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਡੋਪਿੰਗ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ‘ਵਾਡਾ’ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਖਰਚ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਨੀ ਗੌਰਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਡਰੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਬਰੈੱਡ ਸਬਸਟਾਂਸ, ਸਟੀਰਾਇਡ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੁੱਲ 274 ਡਰੱਗਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ-ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਡਾ’ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
ਦੋ ਕੀਨੀਅਨ ਅਥਲੀਟਾਂ (ਜੋਅ ਸਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰੈਨਸਿਸਕਾ ਮਾਨੂੰਗਾ) ਉਤੇ 2015 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਰੀਟਾ ਜੈਪਟੂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੋਸਟਨ ਮੈਰਾਥਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
1988 ਦੀਆਂ ਸਿਓਲ (ਕੋਰੀਆ) ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੋਨਸਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਛੇ ਵਾਰੀ ‘ਟੂਰ-ਡੀ-ਫਰਾਂਸ’ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੈਨਸ ਆਰਮਸਟਰੌਂਗ ਉਪਰ ਪੱਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਈਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਮੇਰੀਅਨ ਜੋਨਜ਼, ਜਿਸ ਨੇ 2000 ਸਿਡਨੀ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ) ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਉਪਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।
ਰੂਸੀ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 2016 ਦੀਆਂ ਰੀਓ-ਡੀ-ਜਨੇਰੋ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਰੂਸ ਦੀ ਗਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜੇਤੂ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਰੀਆ ਸ਼ਾਰਾਪੋਵਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 2018 ਦੇ ਆਸਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਟੈਨਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਸਿਮੋਨਾ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਸਟਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਰੱਗ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਸ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਨੇ ਉਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ 2020 ਵਿਚ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ, 2016 ਵਿਚ ਯੂਥ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ 2032 ਵਿਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1988 ਵਿਚ ਸਿਓਲ (ਕੋਰੀਆ) ਵਿਖੇ ਬਿਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਈਵੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ‘ਵਾਡਾ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਡੋਪਿੰਗ ਫਰੀ ਵਰਲਡ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥੌਮਸ ਬੱਕ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਬਾਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਵਾਡਾ’ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਨਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਵਾਡਾ’ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਕੋਡ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਕੀ, ਏਸਿਕਸ, ਪੂਮਾ, ਫਿਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ‘ਡਰੱਗ ਫਰੀ ਸਪੋਰਟਸ’ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।