ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਬ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ) ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਅਸਰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ-ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾੜ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਛਾੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਐਤਕੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਕਸੂਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੀ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਲਬੰਦੀ ਲਈ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਵਸ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਕੀਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਚਕਚਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਆਸਾਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੈਂਠ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਖਾਮੀ ਪੂਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ-ਅਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਤਰੰਜ ਦੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।