ਆਮ ਕਿਆਸਆਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰੀ ਇਸ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਨੌਜਵਾਨ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਈਆ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਐਤਕੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਾਹ ਉਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹਰ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਈਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਧਿਰਾਂ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾ ਹੀ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ’ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਭਾਈਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗਾ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਆਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਇਕਸਾਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਨਦਾਰ ਧਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬੇਵਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।