ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਡੁਬਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਜਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 12 ਸੌ ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 2 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋ ਲਿਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ., ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ 18 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ।
ਬਜਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਖਰਚ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
___________________________
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉਤੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।