ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਤੇਲ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ 1054 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰੋਡ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟੱਰਕਚਰ ਸੈਸ ਦਾ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਪੰਪ ਖੁਸ਼ਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਪਤ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3265 ਤੇਲ ਪੰਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 420.32 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 105.92 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ 1054 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.15 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 29.02 ਲੱਖ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਬੋਝ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2.88 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 2.30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਇਕੱਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਲ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਟ ਦਰ ਕਾਫੀ ਉਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਟ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਤੇਲ ਪੰਪ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇਲ ਪੰਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
_______________________
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
_______________________
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਜੀਵਨੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਿਖਵਾਂ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ‘ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।