ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ ਮੰਗਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਘੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਵੀ ਮੰਗਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ (7/67-2019-5ਪੀਪੀ1/949) ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਡੇਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ ਮੰਗਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਗਏ ਆਰ.ਐਸ਼ ਮਾਨ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੀ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤਕ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।