ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ: ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 65 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 1815 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤਨ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ; ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ਼ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1815 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ‘ਏ’ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ 1835 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਏ’ ਗ੍ਰੇਡ ਝੋਨਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ, ਮਾਂਹ, ਮੂੰਗ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰ ਬਦਲੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ (ਏ-2) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ (ਐਫਐਲ) ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਠੇਕਾ, ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ/ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ-2 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਏ-2, ਐਫਐਲ ਅਤੇ ਸੀ-2 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2018-19 ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹੀ 1750 ਦੇ ਬਜਾਏ 2340 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਬੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਤੋ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ 146.61 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 162 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਚੰਗੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
_______________________________
ਭਾਅ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਿਗੂਣਾ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ‘ਨਿਗੂਣਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਆਏ ਉਭਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ਼ਪੀ. ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ‘ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਗੂਣਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
_______________________________
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰੱਦ
ਪਟਿਆਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 65 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਿਥੇ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਰਮੇ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਕੀਮ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।