ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਚਿਰ ਲਾ ਚੱਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 30-30 ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀਜ਼. ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਫੈਸ਼ਨ’ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰ.ਐਨ. ਢੋਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀਜ਼. ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢੋਕੇ ਨੇ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀਜ਼. ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਡੀ.ਐਸ਼ਪੀ. ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਖਬਰ ਦਾ ਹੀ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।