ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਟੀਰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ: 91-94634-74342
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਵੀ; ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ Ḕਅਮਨ-ਅਮਾਨ’ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਰੂਪ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਨਾ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਭਾਵ ਜੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ!
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ-ਮ-ਖ਼ਾਸ ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2009 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-Ḕਅਤਿਵਾਦੀ’ ਭੁੱਲਰ Ḕਕੱਟੜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਜਰਮ ਹੈ’। ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ Ḕਕੱਟੜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਜਰਮ’ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1991 ਵਿਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬਾਪ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਸੜ, ਇਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈæਏæਐੱਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ-ਖਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਸੈਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐੱਸ਼ਪੀæ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਦੋਚਿਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਲਮ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣਾ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕੱਟ ਤੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅਹਿਮ ਵੀ ਹਨ; ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ, ਬਚਾਅਮੁਖੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀæਯੂæਡੀæਆਰæ) ਸਹੀ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀæਯੂæਡੀæਆਰæ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ/ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ Ḕਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼’ (ਸੀæਡੀæਆਰæਓæ) ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀæਯੂæਡੀæਆਰæ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ Ḕਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ’ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ḔਟਾਡਾḔ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ Ḕਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Ḕਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ Ḕਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ’ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।” ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮæਬੀæ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ æ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ-ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ-ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ 35ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: “ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂਪਣ, ਇਸ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।” ਇਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਲਾਕਾਰ ਜਤਿਨ ਮਰੰਡੀ ਜਾਂ ਭੁੱਲਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਖ਼ਾਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ” ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਅਵਾ ਅੱਜ ਆਮ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ Ḕਮੁਜਰਮ’ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੌਮੀਅਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ, ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੁਲੀਨ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘੋਰ ਨਾਕਾਬਲੇ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਜੁਰਮ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਲਿਬੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਐਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਾਜਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।