ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੇਰੇ ਵਲ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਟਲ ਗਈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਉਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਟਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਈ ਪੈਰੋਲ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਛਤਰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਟਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀæ ਐਨæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਸਰੀਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਨਕਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਤ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ‘ਆਂਡਾ ਸੈੱਲ’ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਉਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਉਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਖਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਵਾਇਦ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨੇਰਗਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।