ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2017-18 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ; ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਗੋਆ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦੌਰ; ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ; ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਧਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਿ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮਧਰੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਧਰੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ, ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 4.6 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਨ; 1.3 ਕਰੋੜ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ।