ਬਦਲਾਲਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਬਿਦਵਈ
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀæਪੀæਐਮæ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਝੁੰਜਲਾਹਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਦੀਪਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ Ḕਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲḔ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ Ḕਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਰਤ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ Ḕਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਮਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਡਰਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ-ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੀਤ Ḕਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। 1968-71 ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਕ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 400 Ḕਸਿਆਸੀ ਗੜਬੜੀਆਂḔ, ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ 7400 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, 1771 ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ 200 ਮੌਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। 1967 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਨਅਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈ। 1970-72 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1972-75 ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਛਾਤਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰੇਅ ਨੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸੇ ਛਾਤਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। 1970-72 ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 600 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 320 ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ Ḕਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। 1967 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਦਹਾਕਾ ਸੀ। 1977 ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਰੈਵੇਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ Ḕਤੇ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅਪਣਾ ਲਈ; ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਆਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। 1980ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਈ। ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਡਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੌਂਸਵਾਦ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਡਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। 1994 ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜੋ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ Ḕਵੱਡੇ ਬੁਰਜੂਆḔ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸ ਨੇ 1970-76 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਮਲ Ḕਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 34 ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1997 ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2006 ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 294 Ḕਚੋਂ 235 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 30 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੰਗੂਰ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ (2007-08) ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਛੜੇਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2008 Ḕਚ ਖੱਬੇ-ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ (ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ) ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭਟਕ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਹੈ ਹੀ ਹਿੰਸਕ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ।