ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਬ੍ਰੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੇਂ ਹਜੂਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ’ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ 22 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਰੇਜ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ 12 ਘੰਟੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਸ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਸਾਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹਵਾਲਾਤੀ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤੜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ‘ਅੱਡਾ’ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਗਰੂਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਗ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਈ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 17 ਕਤਲ ਇਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 44 ਸੀ। ਤਬਰੇਜ਼ ਕਾਂਡ 2019 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਥੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਾਲ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਥੇ ਇਕ ਇਸਾਈ ਕਬਾਇਲੀ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਬਰੇਜ਼ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਟਰੇਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਹਮਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੋਈ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮਲਾਵਰ ਭਗਵੇਂ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਕਤ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹਜੂਮੀ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ’ ਅਤੇ ‘ਜੈ ਹਨੂਮਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕਤਲ ਉਪਰ ‘ਦੁੱਖ’ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ; ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਐਸੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਤਲ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਦੋ-ਮੂੰਹਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੈ?
ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਯੂ.ਐਸ਼ਏ. ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2015-2017 ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2017 ਵਿਚ ਜੋ 822 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 111 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 2384 ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ 2018 ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਗਊ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ‘ਹਿੰਸਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪਾਂ’ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਠ ਲੋਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਹਿੰਦੂਤਵ ਧੌਂਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਜੋ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ‘ਮਿੱਤਰ’ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਛੋਹ ਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਫਤਵੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ; ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹੀ ਬਚਾਓ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਉਪਰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਵਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਖਲਾਕ, ਪਹਿਲੂ, ਅਫਰਾਜ਼ੁਲ, ਜੁਨੈਦ, ਅਲੀਮੂਦੀਨ, ਤਬਰੇਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੇ ਹਜੂਮੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਕਿਥੇ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੇ 11 ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਅਲੀਮੂਦੀਨ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈਲ ਮੁਖੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਮਹਤੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਖੁਦ ਹੀ 1984 ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਤਿਆਰੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮਕਤੂਲ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮਪੇਸ਼ਾ ਗਊ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਆਪ ਬਣੇ ‘ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਜੋ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਫੋਨ ਡੇਟਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗਊ ਤਸਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਜਰਿਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੂਮੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਕਤੂਲ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ?
ਦਰਅਸਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ- ‘ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ’ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ।