ਅਭੈ ਕਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੌਧਿਕ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ; ਭਾਵ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਤਰਕ ਸੁਣਨ ‘ਚ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਵਾਉਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ‘ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ, ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ।
ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਟੋਪੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਲਗੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ; ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਬਹੁਗਿਣਤੀ’ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਜਾਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਕਸ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਸ਼ੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਉਥੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਾਂਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ?