ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਸਰਕਰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ 2015 ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਢਿੱਲ੍ਹ ਵਰਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬ ਹੀ ਲਈ। 2017 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਬੈਠ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਖਾਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੋ-ਦੋ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਈ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਂਗਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਬਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਢੀ ਹਾਰ ਹੋਈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿੱਤ ਸੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਖੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਮੁੜ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਉਲਝਾ ਦਿਤੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਡੋਰ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝਣੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਉਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕਾਣਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।