ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1993 ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਸੂਹ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1993 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂæਪੀæ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਯੂæਪੀæ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ਼ਪੀæ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਵਰਮਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਭੁਗਤ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 264 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਡਾ ਤੇ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਏæਡੀæਜੀæਪੀæ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 1996 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਏæਐਸ਼ਆਈæ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 1993 ਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 1993 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਕਤ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।