ਸਿਰਸਾ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ‘ਚਰਿੱਤਰ’ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲਾਈ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਉਂਗਲ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ ਘਿਉ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਐਕਟ 1988 ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।