ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਾਮਿਲ, ਤੈਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਹਿੰਦੀ ਲਈ ਤਾਂ ਘਾਤਕ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਅੱਜ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਫੋਨ: +91-82840-75356
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੰਤਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਾਪ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਤਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ।
ਭਾਰਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਵਖ-ਵਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਵਖ-ਵਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਖੋ-ਵਖਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਾ, ਸਾਂਝਾ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖ-ਵਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਖੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਵਿੰਗ ਹਿੰਦੀ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਚਤਮ ਸੰਸਥਾ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜਨ੍ਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ 1968 ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਹਿਤ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ। ਮਸਲਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਖੋ-ਵਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਕਹੌਤ ਹੈ:
ਚਾਰ ਕੋਸ ਪਰ ਪਾਨੀ ਬਦਲੇ,
ਆਠ ਕੋਸ ਪਰ ਬਾਨੀ।
ਬੀਸ ਕੋਸ ਪਰ ਪਗੜੀ ਬਦਲੇ,
ਤੀਸ ਕੋਸ ਪਰ ਛਾਨੀ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾ ਸਦਕਾ ਸਥਾਨਕ ਦੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਾਮਿਲ, ਤੈਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਹਿੰਦੀ ਲਈ ਤਾਂ ਘਾਤਕ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਡਗਮਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੀ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਵਸੋਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਰ-ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਗਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਵਸੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਖੋ-ਵਖਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗ਼ੌਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਖ-ਵਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਖੋਜ ਇਹੋ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪਨਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ/ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਖੋ-ਵਖਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।