ਤਸੀਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸੰਦ – ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
20 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ (ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਜੇ.ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ਼) ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੱਥਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
‘ਤਸੀਹੇ: ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦ’ ਪਹਿਲੀ ਭਰਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤਸੀਹਿਆਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਖਾੜਕੂਆਂ’ ਜਾਂ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਉਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਸਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਅਦਾਲਤਾਂ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਤਸੀਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦਗੀ (ਸਾਢੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦਰਮਿਆਨ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਝ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 432 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਔਰਤ-ਮਰਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਖਾੜਕੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ ਖਾੜਕੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70% (432 ਵਿਚੋਂ 301) ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5% ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 258 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਹਿਰਾਸਤੀ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਡੰਡਿਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ। ਘੋਟਣਾ ਲਾਉਣਾ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿਰ ਡੋਬਣਾ। ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਾਉਣਾ। ਛੱਤ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਉਣਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜਨਾ। ਸੁੰਨਸਾਨ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਜਿਨਸੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹਨ: ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਕੰਟਰੋਲ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ), ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਛੱਡਣਾ, ਜਾਇਦਾਦ (ਚਾਹੇ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ) ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 432 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਪਤੀ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਕੁਨਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਪੋਰਾ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਿਆ। 23/24 ਫਰਵਰੀ 1991 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜੌੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਖਲਿਆਣ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਣ ਅੰਗਾਂ ਉਪਰ ਕਰੰਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੋਬੇ ਗਏ। 35 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤਕ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਤਕ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ, ਨਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਗਏ। ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਿਆਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਟਰੈੱਸ ਡਿਸਆਰਡਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਐਸ਼ਡੀ.)। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ 432 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 49 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਦੀ ਮੌਤ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਤਸੀਹਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਘਾਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਹੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੀ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਤਸੀਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨਘੜਨੀ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ; ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 2017 ਵਿਚ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਆਊਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਥੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ’ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਅਤਿਅੰਤ ਤਾਕਤ’ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ’ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂ.ਐਨ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਮਾਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ; ਪੈਲੇਟਗੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ; ‘ਅਫਸਪਾ’ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ; ਜਿਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਐਨ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਵਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ’। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।’
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ 76 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2018 ਦੇ 13 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਬੰਦੂਕਤੰਤਰ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ’ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ, ‘ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ: ਜੇਐਂਡਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਜੂਆਨ ਈ. ਮੈਂਡੇਜ਼ (2010-2016) ਦੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹਨ: “ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਂਗ ਬੇਕਿਰਕ, ਤੱਥ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਸੇ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।”