ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਉਪਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ): ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲ ਲੰਘੀ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਉਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਸੈਨੇਟਰ ਚਾਰਲਸ ਸ਼ੂਮਰ ਵਲੋਂ 844 ਸਫੇ ਦਾ ‘ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013’ (ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਐਕਟ 2013) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲ ਸ਼ੂਮਰ ਅਤੇ 7 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਧਿਰੀਂ ਗਰੁਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਂਗ ਆਫ ਏਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਹਫਤਿਆਂਬੱਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖਤ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਬਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਰੂਬੀਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਦੇ ਅੱਠ ਸਿਰਜਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਬਿਲ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਸੈਨੇਟਰ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ, ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਰਜੀ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਸਟਮ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੇਢ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਉਪਰ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ।
ਬਿਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਹ ਸੌਖੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਿਊ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਸ਼ੁਦਾ ਆਰਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, 2000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਰਾਇਮ ਰਹਿਤ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।