ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਪਈਆਂ ਲਾਸਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਤਾ ਕੁ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਜਾਈਏ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਬਣੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਨਾਂ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੜਕੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨ੍ਹੇਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਆਣ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਵਸ ਹੋਏ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕੇ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਗੋਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਉਹ ਪਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਲਈ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ‘ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ’ ਵਿਚ ਵਟ ਗਏ। ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ। ਕੀ ਇਹ ਤਰਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੁੱਟੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਪਿਛੇ ਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਮਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਅਗਾਂਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਾਪਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।