ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 20,758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
_______________________
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ, ਪਰ ਮੁਮਕਿਨ: ਮੋਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ 5 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਇਥੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।