ਸੁਕੰਨਿਆ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ‘ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਸਬੰਧੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ।…ਫੌਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ?…ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸਮੇਤ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹੀਏ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ। ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯੁੱਗਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਚਲੰਤ ਮਸਲੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ/ਕੈਪਟਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਨਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਮੁੜ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ! ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ ਗਏ, ਪਰ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ?
ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਹੜੱਪ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ/ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਏ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਇਹੋ ਕੜ੍ਹੀ ਘੋਲਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਲਸ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ। ਉਲਟਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪੋ ਵਿਚ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਪਤਾਣ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਨੂੰਹ-ਪੁੱਤ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਗਏ।
ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ! ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੌਰਾਸੀ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਫੋਰਸਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸੋ, ਇਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਭੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ (ਸੁਨਾਮ) ਦੇ ਫਤਿਹਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਹੈ! ਨਾਅਹਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭੋਰਾ ਭਰ ਮਾਸੂਮ ਦਾ 6 ਦਿਨ ਤਕ ਅੰਤ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਓਗੇ? ਇਹ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਨਹੀਂ? ਬੋਰ ਵੈੱਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਦਾਅਵੇ ਅਸੀਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਵਰਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 22 ਨੌਜੁਆਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਕਣ ਫਿਟ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਮਈ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਂ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਹਵਾਲੇ ਝਲਕਾਰਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਹਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਕੁਰਸੀ ਮੋਹ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਬਣੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੂਠੇ ਸਬਜਬਾਗ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ। ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੰਨ 2022 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।