ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਆਪਣਾ ਵਫਦ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਚæਐਨæਐਲ਼ਸੀæ (ਹਾਇਨੀਟਰੇਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ) ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਇਥੇ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ‘ਚ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਓ ਮਗਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬੋਰਡ (ਐਸ਼ਐਮæਬੀæ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ‘ਚ ਦਫਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ।