ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੁਰ ਪਈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਉਘੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ‘ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ‘ਥੋਪਣ’ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਆਓ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰਤਾ ਕੁ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੀਬ 53 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ?
ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ (ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਐਨ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਅਵਧੀ, ਮਾਧਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ, ਕਨੌਜੀ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਗਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ) ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।
ਜੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1968 ਤੋਂ 2001 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ?
ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲੀਕਰਨ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਖੌਤੀ ਉਛਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੀਸਦ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਕੰਨੜ ਖੇਤਰ (ਕਰਨਾਟਕ) ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਲਿਆਲਮ ਖੇਤਰ (ਕੇਰਲਾ) ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਖੇਤਰ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ) ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੜੀਆ ਖੇਤਰ (ਉੜੀਸਾ) ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਮੈਥਿਲੀ ਤੇ ਡੋਗਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਲੱਖ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਢੇ 4 ਕਰੋੜ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (17 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ।
ਆਓ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 2009-10 ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਮਾਂਚੀਰ ਕਾਲਵੀ, ਭਾਵ ਸਮਰੂਪ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਬੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਮਲਿਆਲਮ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀæਬੀæਐਸ਼ਸੀæ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਿਕੇਤਨਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਿਕੇਤਨਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (2009 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ 5 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ)। ਸੀæਬੀæਐਸ਼ਸੀæ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਢੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਕਿਰਦਾਰ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ। ਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਉਛਾਲ ਦੌਰ ਵਿਚੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇੰਜੀਨਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਚ ਹਨ- ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ। 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਦਲਾਓ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਐਚæਐਮæਟੀæ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਐਚæਐਮæਟੀæ ਭਾਵ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਟਾਈਪ।
ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵਗੌੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਉਦੋਂ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਰੁਕੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ।