ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਅੱਠ ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰੋਗੇ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਜੂਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ: ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ‘ਵਿਦਰੋਹੀ’ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ। ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਜੋ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈ.ਏ.ਪੀ.ਐਲ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਜੋ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ। ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੈਲੋ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ।
ਫਿਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਕੱਢ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਵਾਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਿੰਤਕ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾ. ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਪਾਦਰੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੱਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਭਗਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੁਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਲੋਚਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੂਲ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ – ਸ਼ੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ – ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੱਛੇ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਜੰਮਣ-ਭੋਇੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਪੁਰ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੋਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਿਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ-ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼) ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀ ਗੈਂਗ ਨੇ 1933 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ/ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਸੀ.ਡੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਬੌਧਿਕ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਘ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਅਸੀਮਾਨੰਦ, ਕਰਨਲ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਪਰੋਹਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2007-08 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ, ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।
ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਜੋ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਯੋਜਨਾਘਾੜਾ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 19 ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੁਗਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹਫਟ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਬਰਾਮਦ’ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਤਾਰੀਕ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। 60 ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤਰੀਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਇਆ ਜੱਜ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 27 ਜੂਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੌਣੇ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਰਨੋਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ 7 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ, ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਨਿਰੋਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਮਨਘੜ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ।
ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸਪੇਸ ਇੰਨੀ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਆਗੂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮੂਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੇਖਕ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਬਾਬਤ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇਸ਼ੀਕਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਅਨੁਜ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਲੇ-ਪੋਸੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਅੱਜ ਵਕਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ।