ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਫੋਨ: 815-307-3112
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 1982 ਤੋਂ 93 ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਬਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨਾ-ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਅਧੀਨ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਵਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ (ਫਰੀਦਕੋਟ) 22 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਇੰਚਾਰਜ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ 19 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਭੇਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਜਸਪਾਲ 19 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਪੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਾਨਾ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਸਪਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੇਦ ਪੂਰਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ! ਅਸੀਂ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਬਰ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ‘ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ’ ਤੇ ‘ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ’ ਵਰਗੇ ਵੰਗਾਰਮਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ? ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੋ ਦੋ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ! ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ! ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਥਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਬਣਾ ਗਿਆ।
ਦੋ ਦੋ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਘੋੜੀ ਲਾਲ ਲਗਾਮ! ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਵਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਲਿਹਾਜ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਅਜਿਹੇ ਚੋਚਲੇ ਇਸ ਉਮਰੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਇੰਚਾਰਜ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ-ਦੋਵੇਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਉਚ ਹਕੂਮਤੀ ਪਦਵੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਨਿੱਜਤਾ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕ। ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਪੀ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਲਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੰਜਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਘਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।
ਉਲਟਾ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਰੈਕਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੁਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਟੂਏ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 100 ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੋਊ? ਬਿਨਾ ਐਫ਼ ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਰੋੜੀ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਹੱਕ ਕੀਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਵੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨਫਰੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸਨ, ਤਾਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੁਣਸੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਿੱਡਾ ਨ੍ਹੇਰ ਖਾਤਾ ਹੈ! ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੱਧਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਦਮ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਉਜੜ ਗਈ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯਤੀਮਪੁਣਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ 4 ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਵਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਥੇ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ? ਕਿਥੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੰਵਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕਣ।