ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਸੋਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਪਰ 2008 ਵਿਚ ਇਕ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋੜ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼) ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 34.34 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 14.54 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 17.37 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 31.91 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ 50 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 27 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 73 ਫੀਸਦ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 1980-81 ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ 2017-18 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 14.50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1984 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 118 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 53 ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2017 ਤੱਕ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 109 ਹੋ ਗਈ। 90 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ 1984 ਵਿਚ 7 ਸਨ 2017 ਵਿਚ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ। 70 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 22 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ 36 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 22 ਰਹਿ ਗਏ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2001 ਵਿਚ 7,78,000 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 98 ਫੀਸਦ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਨ। 2018 ਤੱਕ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 30 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਟਰ ਸਣੇ ਬੋਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1985 ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਹੈ।
________________________
ਦੋਆਬੇ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਿਆ
ਜਲੰਧਰ: ਦੋਆਬੇ ‘ਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 26013 ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 91421, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 60251 ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ 46763 ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ।
_________________________
ਦੇਸ਼ ਦੇ 91 ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 91 ਵੱਡੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਚ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ 31.65 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਘੱੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਸਕਾਈਮੈੱਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਦਰਭਾ, ਮਰਾਠਵਾੜਾ, ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।