ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 75,000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚ 12.5 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 2,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ।
_______________________
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਰਸ਼ ਉਤੇ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਕਬੂਲੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਕੰਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
_______________________
ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪਈ ਮੁੱਧੇ ਮੂੰਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਧੀਮੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.8 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 7.2 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀ.ਐਸ਼ਓ.) ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 6.8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਇਹ ਦਰ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013-14 ਵਿਚ ਇਹ 6.4 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2018-19 ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 3.39 ਫੀਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ 3.40 ਫੀਸਦ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 6.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ 6.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਧੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ 3.39 ਫੀਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।