ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਰੁਤਬੇ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਟਲਣ ਲੱਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ‘ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਫੂਕਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।