ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਧਾਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਫੋਨ: 403-616-4032
ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਛੁਟ) ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤਕ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ 1982 ਵਿਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2012 ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਲ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਰਖਦੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 1997 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੰਬ ਫਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਉਪਰ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਆਰਮੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਬਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ 2002 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਈ.ਜੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ।
ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਜਦ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਸ਼ਐਸ਼ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ 2017 ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵਿਰਕ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ‘ਹੁਕਮ’ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਉਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਗੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਥੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਧਮਕੀਨੁਮਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਲਈ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾ.) ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਸ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲ ਰੋਕਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਰਮਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੈਡੀਕਲ (ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਲੋਕ) ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6-7 ਵਜੇ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ; ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿਚ 40 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆ ਚਲਾਈਆਂ? ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਛੜ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਉਮਰਾਨੰਗਲ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ, ਜੋਨਲ ਆਈ.ਜੀ. ਜੋ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਗਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਸਿਟ’ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜੀਅ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀਅਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਅਤਿਵਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਥੇ ਖੂਨ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ?
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਧੜੱਲੇ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਥੇ ਸੌ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆਏ ਤੇ ਸੌ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾ ਛਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀ ਰਖਿਆ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।