ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਜੋ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਆਈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਤੜਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਹਿਮ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ‘ਟਾਈਮ’ ਅਤੇ ‘ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ’ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਫਰੋਲੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਬਕਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈæ ਵੀæ ਐਮæ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਮੁਆਫ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਵੀ ਅਲਾਪੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤਰੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਸੀæ ਆਈæ ਡੀæ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀæ ਬੀæ ਆਈæ , ਐਨæ ਆਈæ ਏæ (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਵੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਉਚ-ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਕਾਰਕੁਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਜਵਾਂ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ; ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੜੀਆਂ।