ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਰਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ।
ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਗਰਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 73222 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਮਾਨਤ 70398 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਮਗਰਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਤੋਂ 21440 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਘਟ ਕੇ 13287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 5072 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਦੇ ਖਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੂਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਆਮਦਨ 2297 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ 6571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਟੀਚਾ 6333 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 12000 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ 2200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਜੋ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਰਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ 30800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 10 000 ਕਰੋੜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
______________________
ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਖੰਡ ਤੇ ਘਿਉ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।