ਭਾਰਤ ਦੀ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ-ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਪਾਪੜ ਵੇਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਉਤੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਂਜ, ਆਵਾਮ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਾਇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਐਤਕੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਨਿਰਮੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਹੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਵਾਲੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇੜੀ ਰੱਖੀ। ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।
ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ, ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ (ਹੂਆ ਤੋ ਹੂਆ), ਉਹ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਰ ਵਾਰ ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਹੰਢਾ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਫਤਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਸਿੱਟਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਨਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਠੁੱਕਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਭਲਾ ਨਵੀਂ-ਨਕੋਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਰਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੋਕਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।