ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ 17ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 67 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 30 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਦਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਕੱਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ 19 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਰਮਿਲਾ ਇਕੱਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ 278 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਭਾਵ 8.99 ਫੀਸਦ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 52 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੀਟੋਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਰੱਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੂਲ ਕੁੱਕ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚ ਹਰ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਵਸਿਆ, ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ‘ਮੀ-ਟੂḔ ਲਹਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।