-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
17 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੋ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਗਿਣਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿੱਥੇ!
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸਰੇ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ-ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ), ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ (ਅਦਾਲਤਾਂ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੌਖਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਵੜਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅੰਗ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੜਫੜਾ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਹੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਗੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਨਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਵਾਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ!
ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ! ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋ-ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਨੋ-ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਫਸਰ ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਦੇ, ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ।