ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਿਆ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਕੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ; ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਰੀ ਮੁੱਦਾ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਨ।
ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੇਦਾਗ਼ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਢੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਹਮ-ਰੁਤਬਾ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਕੋਰਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਖਲਾਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਚਾਣਕਿਆ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਸੱਚੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੈ-ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਤਸਵ ਬੈਂਸ ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜੈ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਔਰਤ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ’ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ?
ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ: ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਲ ਆਲਮ ਦੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ; ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਐਨਾ ਤਾਣ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਕਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਜੱਜਮੈਂਟ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਨਾ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਐਡਹਾਕ! ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜੱਜ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਔਰਤ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਗੋਗੋਈ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਆਖਿਰਕਾਰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ‘ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ’। ਨਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਝੂਠੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਐਸੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਮਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ‘ਡਰ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਦਮੇ’ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਮਲ ਇਕਤਰਫਾ ਚਲਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ‘ਕੋਈ ਕਲੀਨ-ਚਿਟ ਨਹੀਂ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਐਨੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਉਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।