ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ (19 ਮਈ ਨੂੰ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਘਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਮੱਠੀ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਐਤਕੀਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਊਧਮ ਮਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਚੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼) ਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਖੂਬ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਐਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਂਜ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਨਿਆਰਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਤੁਰਸ਼ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਉਲਝੇ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣੇ ਇਸ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਉਤੇ ਜੂੰਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਬੇਵਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ। ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੇਵਸੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਵਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।