ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਘੇਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇੰਨਾ ਖਿਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀæਜੇæਪੀæ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਸਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਿਰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੌਂ ਨੁਕਤੇ’ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 2017 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੌਂ ਨੁਕਤੇ’ ਨਵਾਂ ਨਰੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਡੀæਏæ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 25 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।